जेठ ३०, दैलेख
कीर्ते जालसाजी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध जिल्ला अदालत दैलेख, तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ साल असार १४ गते र तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०५० पुस ६ गते भएको फैसला सक्कल मिसिल छिटो माध्यमबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ असोज २ गते भएको सोही मुद्दाको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । कीर्ते जालसाजीको मुद्दामा थापालाई सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भनी पत्रकार सूर्यमणि गौतमले थापाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा यसअघि जेठ १६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले मन्त्री थापा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दै जेठ ३० गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
आइतबार न्यायाधीश कार्की र सुवेदीको इजलासले आफूलाई नेकपा एमालेले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटलाई पनि साथै राखी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । २०४५ साल वैशाख १२ गते सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा दैलेखकै भेषबहादुर थापा, अम्मरबहादुर थापा र वीरबहादुर सिंहविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला कार्यालय दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो ।
उनले २०४३ साल माघ २५ गते मालपोत कार्यालय, दैलेखले मूल्यांकन नगर्दा पनि मालपोत कार्यालयले मिति घरजग्गाको एक लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको किर्ते मूल्याङ्कन पेश गरेका थिए । सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र दैलेखका अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला कार्यालय, दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो । सो मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ साल असार १४ गते अम्मरबहादुरलाई आठ हजार पाँचसय जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थापा पुनरावेदन अदालत सुर्खेत पुगेका थिए । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै २०५० साल पुस ६ गते किर्ते कागजको १२ नम्बरअनुसार एक वर्ष कैद र एक लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत ४२ हजार पाँच सयको दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजायको फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अम्मरबहादुरले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०५७ असोज २ गते भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तथा अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
